लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सख्त कानून के साथ सार्वजनिक रूप से जुए पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है और इसके लिए जल्दी ही एक कड़ा कानून लेकर आएगी। इसमें तीन साल तक की सजा हो सकती है। राज्य विधि आयोग ने एक नए कानून के लिए मसौदा तैयार किया है जो सार्वजनिक जुए को प्रतिबंधित करता है। इसमें ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के विभिन्न रूप शामिल हैं, उन्हें गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है।

रिपोर्ट को इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। इस नए कानून का मसौदा ऑनलाइन जुए के तेजी से बढ़ते हुए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत केवल एक साल के कारावास और 1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दंडात्मक प्रावधान ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए काफी नहीं है। बिल में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।

 

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