राशन कार्ड और ONORC के बारे में जरूरी बातें जान लें, सरकार आपके फायदे के लिए क्या कर रही?

भारत में राशन कार्ड कितना जरूरी है, इसका अंदाजा सभी को है और देश की 70 करोड़ से ज्यादा जनता राशन कार्ड की बदौलत ही बेहद कम दाम पर अनाज खरीद पाती है और अपना भरण-पोषण करती है। केंद्र और राज्य सरकारें भी आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को अनाज जैसी लाइफ सेविंग चीजें मुहैया कराने के लिए पूरी कोशिश में लगी रहती हैं। कोरोना संकट काल में राशन कार्ड का महत्व काफी बढ़ गया है।

 

मोबाइल पर मिलेगी सारी जानकारी
डिजिटल इंडिया मुहिम पर जोर देने और लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने के बाद Mera Ration App के जरिये लोगों को राशन कार्ड से जुड़ीं सारी जानकारियां मोबाइल पर ही मुहैया कराई जाने लगीं। इन सबके साथ आजकल One Nation One Ration Card (ONORC) की खबरें भी काफी जोर-शोर से आ रही हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे।

 

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आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राशन कार्ड बेहद जरूरी

देश के किसी भी हिस्से में मिलेगा राशन
वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) जरूरमंद लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिसका लाभ यह है कि अगर बिहार या यूपी का कोई गरीब इंसान मजदूरी करने और पैसे कमाने के वास्ते दिल्ली-मुंबई या देश के किसी भी कोने में जाता है तो उसे National Food Security Act 2013 के तहत राशन कार्ड की मदद से देश के किसी भी हिस्से में Fair Price Shop पर Public Distribution System (PDS) के जरिये महज 1 से लेकर 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अनाज मिल सकता है। पिछले साल कोरोना संकट में 17 राज्यों ने वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम के जरिये जनता का पेट भरा था।

 

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राशन कार्ड धारकों का बनेगा नैशनल डेटाबेस

केंद्र और राज्य जोर-शोर से लगे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन-वन राशन कार्ड की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिये ही ONORC की संकल्पना हकीकत बन पाई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम को पूरी तरह लागू करने का निर्देश किया है और केंद्र सरकार से भी गैरसंगठित मजदूरों का नैशनल डेटाबेस बनाने को कहा है, जिससे डीटेल जानकारी मिल सके।

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